NTA : नीट, जेईई मेन और सीयूईटी कराने वाले एनटीए में बड़ा बदलाव संभव, सुधार के लिए लेकर मिले 37000 सुझाव

नीट, जेईई मेन और सीयूईटी कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई समिति को इस संबंध में 37000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। इसमें करीब 30 हजार सुझाव स्टूडेंट्स की ओर से और अन्य विभिन्न प्रतियोगि परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की ओर से आए हैं। बताया जा रहा है कि समिति सुझाव भेजने वाले बहुत से स्टूडेंट्स से मिल भी सकती है। आपको बता दें कि नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में जारी घमासान के बाद  केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त समिति ने छात्रों और अभिभावकों से एनटीए में सुधार और/या पुनर्गठन के लिए सुझाव मांगे थे। सरकार ने एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए इस हाई लेवल समिति का गठन किया था। इस समिति का उद्देश्य एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पारदर्शी और कदाचार मुक्त आयोजन के लिए सुझाव देना है। सुझाव देने की अंतिम तिथि 7 जुलाई थी।टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक समिति विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं पर उनके मकसद के हिसाब से मंथन कर रही है। जैसे नीट और जेईई मेन प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए होती हैं जबकि सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। और यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एवं पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए। कमिटी ने आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट अमय करकरे से भी चर्चा की है। 24 जुलाई को समिति की पहली बैठक हुई थी। ये अपनी रिपोर्ट 24 अगस्त को सौंप सकती है। टीओआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि  समिति एग्जाम आयोजित करने के तमाम मोड व पहलुओं पर विचार कर रहा है। परीक्षा का उद्देश्य व उसकी संख्या को भी देखा जा रहा है। एनटीए की परीक्षा कराने की प्रक्रिया को शुरू से लेकर अंत तक भली भांति चेक किया जा रहा है। प्रश्न पत्र सेट करना, पैटर्न, उसकी आवाजाही जैसी चीजें चेक हो रही हैं।  नीट यूजी मामले में एनटीए की अर्जी पर नोटिस जारीसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। याचिकाओं में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा और नीट-यूजी में कथित धांधली के खिलाफ हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने एनटीए की दलीलों पर सुनवाई करते हुए मामले में नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि इसे पहले से लंबित याचिका के साथ सुनवाई के लिए टैग किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन पीठ ने भी 14 जून को इसी तरह की मांग को लेकर एनटीए की याचिकाओं पर नोटिस जारी कर पक्षकारों से जवाब मांगा था। पीठ ने कहा कि एनटीए की नई याचिकाओं पर भी पहले से लंबित याचिका के साथ 18 जुलाई को एकसाथ सुनवाई की जाएगी।