NEET में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं, DATA एनालिसिस में कुछ भी असामान्य नहीं, केंद्र ने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया

केंद्र सरकार की ओर से नीट पेपर लीक मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया। हलफनामें में कहा गया है कि नीट-यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई और न ही स्थानीय उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया गया था।इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आठ जुलाई 2024 को एनटीए और सीबीआई से पेपर लीक होने के समय और परीक्षा के बीच की अवधि के बारे में जानकारी मांगी थी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि वह नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। हलफनामे के अनुसार सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि दोषी किसी भी छात्र को कोई लाभ न मिले। केंद्र सरकार ने कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है।सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र की ओर से कहा गया कि जुलाई 2024 के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होगी। इस दौरान अगर पाया जाता है कि किसी भी छात्र ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उसका परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा।सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर अगली सुनवाई करते हुए एनटीए को भी हलफनामा दायर करने के लिए कहा था। इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई 2024 को होगी। सीबीआई ने नीट मामले में कथित पेपर लीक को 9 जुलाई को दो और लोगों को पटना से गिरफ्तार किया था। सीबीआई अभी तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।दावा :नीट यूजी मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि आईआईटी मद्रास का डाटा एनालिसिस कोई असामान्यता या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं दिखाता है। गौरतलब है कि नीट यूजी परीक्षा पांच मई को हुई थी। चार जून को परिणा आया था, इसके बाद से ही सवाल उठने लगे थे। परीक्षा में एक साथ 67 टॉप हुए थे।