NEET छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, MBBS की 800 सरकारी सीटें बढ़ीं, 8 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी

नीट परीक्षा पास कर एमबीबीएस में दाखिले का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महाराष्ट्र में 800 नई सरकारी एमबीबीएस सीटें बढ़ गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महाराष्ट्र में 8 नए मेडिकल कॉलेजों को हरी झंडी दे दी है। इस साल से छात्रों को यहां दाखिला मिलेगा। केंद्र की मंजूरी के बाद राज्य में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 41 पहुंच गई है। राज्य को इस वर्ष एडमिशन सीजन शुरू होने से पहले ही मुम्बई और नासिक में 50-50 एमबीबीएस सीटों के साथ दो मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिल चुकी थी।अंबरनाथ, गढ़चिरौली, अमरावती, वाशिम, जालना, बुलढाणा, हिंगोली और भंडारा में स्थित 8 मेडिकल कॉलेजों को केंद्र सरकार से मंजूरी का इंतजार था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अपीलों का निपटारा करते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) को निर्देश दिया है कि वह संस्थानों को 2024-25 के शैक्षणिक सत्र से 100-100 सीटों के साथ एमबीबीएस कोर्स शुरू करने की अनुमति दे। एनएमसी ही देश में मेडिकल एजुकेशन की देखरेख करती है।एक्स्ट्रा एड हुईं सीटों को वर्तमान में चल रही दाखिला प्रक्रिया के तीसरे राउंड के लिए उपलब्ध सीटों के पूल में जोड़ा जाएगा। पांच साल में यह दूसरी बार है जब राज्य की सरकारी मेडिकल सीटों में इतनी बड़ा इजाफा हो रहा है। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा लागू होने के बाद सरकारी मेडिकल संस्थानों में लगभग 950 सीटें जोड़ी गई थीं।मेडिकल कॉलेज का बुरा हाल, 259 छात्रों का होगा ट्रांसफर; 13 सालों में कोई नहीं कर सका एमबीबीएसनए मेडिकल कॉलेजों में अभी भी थोड़ी कमियांहालांकि मंजूरी पाने वाले ज्यादातर कॉलेज मेडिकल कोर्स कराने को लेकर एनएमसी की ओर से तय की गईं गाइडलाइंस पर खरा उतरने में नाकाम रहे हैं। एमबीबीएस कोर्स कराने के लिए आयोग ने जो न्यूनतम आवश्यकताएं निर्धारित की हैं, उनका इन मेडिकल कॉलेजों में अभाव है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग सभी में फैकल्टी सदस्यों और बुनियादी ढांचे की कमी है। चिकित्सा शिक्षा सचिव दिनेश वाघमारे ने कहा, "हालांकि, सरकारी कॉलेजों ने केंद्र सरकार को इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करने का वादा करते हुए अंडरटेकिंग दी है।" सीटों की संख्या बढ़ने से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़कर 5,850 हो जाएगी। 800 सीटों में से 15 फीसदी एमसीसी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से दाखिले के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी और बाकी को राज्य की काउंसलिंग प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा।