MBBS : केंद्र सरकार से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15 फीसदी NRI कोटे की मांग, 83 लाख तक होती है फीस

कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के अध्यक्ष को पत्र लिखकर राज्य के 22 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15 फीसदी एमबीबीएस सीटों पर एनआरआई कोटे से एडमिशन की अनुमति देने का अनुरोध किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने आग्रह किया है कि 15 फीसदी एनआरआई कोटे के लिए राज्य के 22 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए 508  सीटें अलग से रखी जाएं।  मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई के लिए कोटा शुरू करने की मांग करते हुए, कर्नाटक सरकार ने केंद्र से शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की अतिरिक्त सीटें मंजूर करने का अनुरोध किया है। इन अतिरिक्त सीटों से मौजूद सीटों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सीटें वर्तमान में उपलब्ध सीटों के अलावा होंगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा रखने के प्रस्ताव को उचित ठहराते हुए पाटिल ने स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों का हवाला दिया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी उल्लेख किया, जिसमें वैश्विक स्तर पर पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश पर जोर दिया गया है।मंत्री ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी के उदाहरण भी दिए, जो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई छात्रों के लिए 7-15 प्रतिशत कोटा देते हैं। इन राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई सीटों पर पांच साल के कोर्स के लिए 75,000 डॉलर (लगभग 62 लाख रुपये) से लेकर 1,00,000 डॉलर (लगभग 83 लाख रुपये) तक का शुल्क लिया जाता है। कर्नाटक में केवल निजी मेडिकल कॉलेजों को ही एनआरआई छात्रों के एडमिशन लेने की अनुमति है, जो 1 करोड़ रुपये से 2.5 करोड़ रुपये तक का भुगतान करते हैं।कर्नाटक के सरकारी वेटरिनेरी, एग्रीकल्चर व होर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज में 15 प्रतिशत एनआरआई कोटा है और यह स्वीकृति दाखिले के लिए मंजूर सीटों के अलावा है। अधिक फीस वसूलने से इन विश्वविद्यालयों को बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलती है।