MBBS के लिए NEET नहीं होगा जरूरी, कांग्रेस ने घोषणापत्र में CUET और NEP को लेकर भी किए बड़े ऐलान

कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर वादा किया कि अगर वो सत्ता में आती है मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट, सीयूईटी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और नई शिक्षा नीति के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के जारी घोषणापत्र में कांग्रेस ने ऐलान किया कि उसकी सरकार बनने पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) और सीयूईटी जैसे एग्जाम ऑप्शनल होंगे। इसका मतलब है कि एमबीबीएस और बीडीएस जैसे विभिन्न मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए नीट देना अनिवार्य नहीं होगा। विभिन्न राज्य सरकारें चाहें तो अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम भी करा सकती हैं। राज्य सरकारें अपने मानदंडों पर आधारित मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कराकर स्टेट फंडेट व राज्य संबंद्ध उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला दे सकेंगी। वर्तमान में देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में नीट के जरिए ही एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमस, बीएचएमस, बीयूएमस ( MBBS, BDS, BSMS, BAMS, BHMS, BUMS ) और अन्य विभिन्न अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिला होता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु लंबे समय से नीट को लेकर विरोध जताता आ रहा है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य को नीट से छूट देने के लिये तमिलनाडु अंडरग्रेजुएट मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम प्रवेश विधेयक, 2021 भी पारित किया था, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल ने इस पर अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया था। वर्ष 2017 में नीट को मेडिकल एडमिशन के लिए अनिवार्य बनाए जाने के बाद से ही तमिलनाडु द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस ने घोषणापत्र में कहा, 'हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान - केंद्रीय, राज्य और निजी, छात्रों को प्रवेश देने के लिए निर्धारित मानक पूरा करें। हम केंद्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली नीट और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं पर फिर से गौर करेंगे। हम इन परीक्षाओं को राज्य सरकारों के लिए ऑप्शनल बनाएंगे, वे चाहें तो इसे अपना सकते हैं या फिर निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए अपनी स्वयं की परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं।  इन परीक्षाओं के आधार पर वे राज्य-वित्त पोषित और राज्य-अनुमोदित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दे सकते हैं।'NEET में था फेल होने का डर तो रूस से MBBS करने की ठानी, पिता से 30 लाख ऐंठने के लिए रची खौफनाक साजिशनई शिक्षा नीति में बदलाव करेंगेघोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार में आने के बाद वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( NEP - National Education Policy 2020  ) को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें संशोधन करें करेगी।शिक्षा, नौकरियों को लेकर अन्य घोषणाएं - 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित की जाएंगी।- अग्निपथ योजना को ख़त्म किया जाएगा और पुरानी भर्ती प्रक्रिया फिर से लौटेगी।- डिजिटल लर्निंग के महत्व को समझते हुए क्लास 9 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को फोन मुहैया कराया जाएगा।- डिप्लोमा धारकों या 25 से कम उम्र के ग्रैजुएट कर चुके युवाओं के लिए एक साल की अप्रेंटिसशिप मुहैया करवाई जाएगी.- पेपर लीक होने के मामले से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन और पीड़ितों को आर्थिक मुआवज़ा दिया जाएगा.- युवाओं को 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी।